गंडौली, कुंभारजुये येथील 180 भूखंडांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिल्याबद्दल आरजीपी सर्वस्व, मनोज परब यांनी सरकार स्थापन करताच दक्षता विभागाकडे तक्रार करून कायदेशीर चौकशी करून घेतली जाईल असे सांगितले. या विशिष्ट प्रभागात 50 घरे आहेत आणि एकदा या 180 मालकांनी ताब्यात घेतल्यावर 80 टक्क्यांहून अधिक बाहेरील लोकांचा प्रभाग असेल. पंचायत मंडळाने प्रकल्प मालकाकडून लाच घेतल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी स्थानिकांच्या सह्या घेण्यात माजी पंच सदस्य गुंतले होते आणि नंतर त्याच सह्या वापरून विकासकांना एनओसी देण्यासाठी त्यांनी फसवणूक केली.

गंडौली येथील स्थानिकांनी 2016 मध्ये त्यांच्या गावात प्रस्तावित केलेल्या मेगाप्रोजेक्टवर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी निकिताशा रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गृहनिर्माण प्रकल्पामुळे गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती बाधित होणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, पंचायत सदस्य आणि स्थानिक आमदार पांडुरंग मडकईकर यांचा आशीर्वाद त्यांना लाभला आहे आणि त्याच मुळे विरोध असतानाही असा प्रकल्प गावात आला.

गावकऱ्यांनी सांगितले की एकतर एनओसी रद्द करावी अन्यथा ते पुढे जाऊन दक्षता विभागात तक्रार दाखल करतील. सध्याच्या पंचायत मंडळाने जारी केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे पुनर्मूल्यांकन करावे अन्यथा या प्रकरणात दिलासा मिळविण्यासाठी आवश्यक ते करणार. कुंभारजुये येथील आरजीपी उमेदवार, छग्गन नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिले की गावातील मोठे प्रकल्प हिरवे कवच, जलसाठे, वनस्पती आणि जीवजंतू नष्ट करू शकतात. पर्यावरणाच्या नाशामुळे अपरिवर्तनीय नुकसान होते.
पुरेशी कचऱ्याची विल्हेवाट, सांडपाणी प्रक्रिया, भूजल संचयनासाठी तरतूद या काही बाबींचा शोध घेणे आवश्यक आहे कारण या प्रकल्पामुळे विद्यमान सुविधांवर ताण पडेल. स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही पंचायतीने पुढे जाऊन वीज आणि पाण्याची एनओसी दिली आहे. वीज विभागाने कोमुनिदातच्या जमिनीत खांबावर नंबर नसताना बेकायदेशीरपणे ट्रान्सफॉर्मर बसवला आहे, चग्गन म्हणाले.

स्थानिक, स्टेनली कोरेया यांनी खेद व्यक्त केला की या गृहनिर्माण प्रकल्पाला पूर्वीच्या प्रभागातील ना हरकत पत्रावरून स्थानिकांच्या सह्यांचा गैरवापर करून एनओसी जारी करण्यात आली होती. गांडौली मधील लोक या मेगा प्रकल्पाला आक्षेप घेत आहेत कारण यामुळे गावाचे पर्यावरण आणि ओळख नष्ट होईल. या प्रकल्पासाठी येणारा रस्ता कोमुनिदात जमिनीवर कोणतीही परवानगी न घेता बांधण्यात आला आहे. बांधकामासाठी एनओसी देऊ नये, अशी मागणी स्थानिकांनी पंचायतीला पत्र लिहून केली होती. त्याच सह्या नंतर त्यांनी एनओसी जारी करण्यासाठी फसव्या पद्धतीने वापरल्या, कोरेया म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here