गोवा विधानसभेची वेचणुक तोंडावर येत आहे. सर्व राजकीय पक्ष मतं मिळवण्यासाठी धडपड करत आहेत. भाजप सरकारने 10000 सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्याचे आश्वासन गोव्या पुढे ठेवले आहे. आर जी चे प्रमुख मनोज परब यांनी यावर प्रश्न उठवले आहेत. पणजी मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की सर्व नोकऱ्या गोवेकरांना त्यांच्या गुणवंते प्रमाणे मिळतील की राजकीय नेते आपणास पाहिजे त्यांना विकून मोकळे होतील?
सरकारी नोकऱ्या पूर्णपणे गोवेकरांना आज मिळतील की परप्रांतीय याच्यावर कब्जा करतील? व येणाऱ्या सर्व नोकऱ्या कायमस्वरूपी असतील की करारावर असतील. ते म्हणाले की कोणत्याही एका राजकीय नेत्याने ज्याच्याजवळ खाते आहे त्या खात्यात येणाऱ्या नोकऱ्या फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांना मिळवून न देता त्याचा लाभ सर्व गोवेकरा ना झाला पाहिजे. सरकारी नोकऱ्या फक्त गोवेकरांच्या हक्काच्या आहेत या नोकऱ्या परप्रांतीयांना देऊन गोवेकर यांचा अपमान करू नका. जे नोकर भरती तुम्ही करणार त्या कायमस्वरूपी करा करारावर करू नका. करारावर असलेल्या कामगारांना अजूनही कायमस्वरूपी केले जात नाही आहे. वेचणुक तोंडावर येताच त्यांना कायमस्वरूपी करण्याची आश्वासने दिली जातात मात्र प्रत्यक्षात काहीच केले जात नाही. सरकार हे किती दिवस चालणार आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकरांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी काम करत आहे असे ते म्हणतात तर मग पर्रीकरांनी 2012 मध्ये बेकारी भत्ता देण्याचे आश्वासन गोवेकरांना दिले होते मग ते आश्वासन मुख्यमंत्री अजून का पूर्ण करत नाहीत.

ते असेही म्हणाले की भाजप सरकारने सांगितले होते की गोवा बेकारी मुक्त करणार पण प्रत्यक्षात मात्र उलटेच झाले बेकारी मुक्त न होता ती वाढत चालली आहे. आता सरकार नक्की आकड्यासोबत खेळत आहे काय असा गोव्याच्या युवापिढी समोर हा मोठा प्रश्न आहे.

गोव्यात वर्षाला हजारो विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करतात पण त्यांना नोकऱ्या न मिळता फक्त आश्वासन मिळतात. जर सरकारने याच्या पहिली खोटी आश्वासनं दिली आहेत तर मग आता सरकार वर का व कसा विश्वास ठेवायचा.

मुख्यमंत्री प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी अभ्यास करत आहे पण हा अभ्यास कधी संपणार याच्याकडे मतदारांचे लक्ष आहे.सरकारने नोकर भरती साठी ऑनलाइन पद्धतीने पत्रे घेण्यात येतात तर यासाठी सरकार पैसे का घेतोय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. करोना महामारी मुळे लोकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे यात पैसे गोळा करण्याचा सरकारने धंदा चालवलाय. आत्ता असलेल्या सरकारी कामगारांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही तर नवीन घेतलेल्या कामगारांना पगार देण्यासाठी सरकार पैसे कुठून आणणार. सरकारी नोकर भरतीवर आर जी लक्ष ठेवणार सर्वांना समान संधी मिळवून देणार यासाठी न्यायालयात जायला सुद्धा मागेपुढे बघणार नाही असे ते म्हणाले. जी युवा पिढी खाजगी कंपन्यांमध्ये कामाला जाते त्यांच्यासाठी सरकारकडे कोणतीही पॉलिसी नाही. जर त्यांना सुरक्षा कवच सरकार तर्फे मिळालं असतं तर सरकारी नोकरीची वाट बघायची वेळ युवा पिढी वर आलीे नसति. खाजगी कंपन्या गोव्याबाहेरून कामगार आणतात व उच्च स्थानावर परप्रांतीय असल्यामुळे तो गोवेकरांवर जास्त कामाचा भार टाकतात व त्यांना त्रास दिला जातो या कारणामुळे गोवेकरांना खाजगी कंपन्या करणारी कामे सोडावी लागतात याकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.

आरजीने युवापिढीला शेतीकडे वळवण्याचे देखील काम केले आहे कित्येक तरुण युवक आज त्यांच्या जमिनीत शेत पिकवून उदार निर्वाह करत आहेत. शेतकऱ्यांसाठी देखील सरकारकडे कोणतीही पॉलिसी नाही. हे सरकार खोटी आश्वासने देतात मात्र गोवे करांसाठी यांची स्वप्ने अपुरी आहेत असेही मनोज परब यांनी म्हटले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here